Wednesday, September 28

माओवादीको एउटै प्रस्तावले केन्द्रीय सदस्य बने इन्तु न चिन्तु

काठमाडौं, १४ पुस

नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदामाथिको समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

समूह १० गण्डकीले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रुपमा समुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागु गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै सो समूहले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।

यस्तो प्रस्ताव आएसँगै केही केन्द्रीय सदस्यहरु भने उत्साहित देखिएका छन् भने निजी विद्यालयमा लगानी भएका र आफ्ना सन्तानहरुले निजीमै पढीरहेका केन्द्रीय सदस्यहरु भने इन्तु न चिन्तु भएका छन् । तर रुपान्तरण र नयाँ सोँच राखेका कार्यकर्ताहरु भने यस प्रस्तावले खुशी पनि देखिएका छन् ।

महाधिवेशनको चौथो दिन बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि भएको छलफलको समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ । महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो । गत आइतबारबाट सुरु भएको सो महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

माओवादी महाधिवेशन : समूहको निष्कर्ष- एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ, श्रम नगर्ने असभ्य हुन् – नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथिको छलफलको बुधबार समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यतालितका छ ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए । प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।

समूहगत छलफलपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । हरेक समूहलाई निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को समूह ४ ले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने र श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक रहेका निष्कर्ष पेस गरेको छ । समूहका सदस्य पदमबहादुर राईले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) खारेज गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो समूहले निकालेको निष्कर्षको रूपमा उनले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आफ्नो समूहको निष्कर्षबारे समूह सदस्य राई र गोम्बु शेर्पाले भने : एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ । श्रम नगर्ने असभ्य नागरिक हुन्, । श्रम संस्कृति विकास हुनुपर्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्नु माग गरेका छौँ । सरकारमा बसिराख्ने, घाइते र बेपत्तालाई नहेर्ने भनेर आवाज उठेको छ । विषादी र रासायनिक मल निषेध गर्नुपर्छ । प्रारंगिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ ।

गोम्बु शेर्पा (सोलुखुम्बु) – विचारको उचाइको तुलनामा योजना र कार्यक्रम असाध्यै कमजोर आएको छ । यसको गम्भीरतापूर्वक पुनर्लेखन गर्नुपर्‍यो । संविधानले निर्दिस्ट गरेअनुसारको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्‍यो । समानुपातिक जाती क्षेत्रको आधारमा मात्र नभएर वर्गको आधारमा हुनुपर्‍यो ।

बेरोजगारगार समस्या र युवा विदेश पलायन रोक्ने ठोस आधारसहित दस्तावेजले बोल्नपर्‍यो । हिन्द प्रसान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्ने रणनीति अन्तर्गत पश्चिमा पुँजीवादले आफ्नो गतिविधि बढाएको भनिएको छ । यसको चिन्ता हामीलाई मात्र हो कि चीनलाई पनि हो यो प्रष्ट हुनुपर्‍यो ।

एमसीसीबारे चीन बोलेको छैन, नत्र भने चीनलाई सरोकार नभएको विषयमा हामी किन बोल्ने ? चीनलाई खुसी मात्र हो कि वा कतै चीन अमेरिकासँगै पो मिलिराछ कि के था ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
सेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस!