Saturday, October 1

कृषिमा विदेशी लगानी : नेपाली दूधमा ‘ भारतीय ढाडे ’

२४ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कामचलाऊ सरकारले संसद विघटन लगत्तै अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई किसानका हक हितका विरूद्धमा रहेको भन्दै दिँदै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् ।

अध्यादेशमार्फत कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नुका पछाडि भारतीय दुग्ध कम्पनीलाई पोस्ने र नेपाली उद्योगलाई धरासायी बनाउने राष्ट्रघाती नियत रहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याएर देशमा औैद्योगिक वातावरण बनाउन नभई दुग्ध उद्योग धरासायी बनाउन भारतीय अमूल कम्पनी भित्र्याउने प्रपञ्चसाथ यो नीति आएको हो ।

सापकोटाले भने, ‘दैनिक एक करोड २५ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्ने भारतीय कम्पनी नेपाल ल्याउन केही मान्छेहरु नियतबस ढंगले लागेका छन् । यो कुरा धेरैलाई थाहा छ ।

संसद नभएका बेलामा सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीलाई बैधता दिएको बताउँदै सापकोटाले भने, ‘यसका विरुद्ध हामीले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छौं ।

मैले चार महिना प्रतिवाद गरें : घनश्याम भुसाल

निवर्तमान कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन केपी ओली नै अग्रसर रहेको बताएका छन् । आफूले मन्त्री छँदा चार महिनासम्म प्रतिवदा गरेको उनी बताउँछन् ।

यो व्यवस्था आवश्यक छैन भनेर मैले चार महिनामा तीन पटकसम्म क्याबिनेटमा प्रतिवाद गरें, भुसाल भन्छन्, ‘यो निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीको चासो र दबाब अस्वाभाविक थियो । ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले मरिहत्ते गर्नुभयो ।

संसद विघटनसँगै सरकारबाट बाहिरिएका कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ उनकै शब्दमा

कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने विषयमा म मन्त्रालयमा हुँदा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा पनि विभिन्न हिसाबले यो कुरा उठ्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो यो विषयमा थियो । यो राजनीतिक कुरा हो, यो विषय महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हुन्थे । तर, मैले दुई/तीनवटा क्याबिनेट मिटिङमा यसलाई छलफल नै हुन नदिई हटाउँदै आएँ । यसमा मलाई क्याबिनेटका अन्य साथीहरुको पनि साथ थियो ।

गत भदौ/असोजको एउटा क्याबिनेटमा उद्योग मन्त्रालयले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो । ऐनको अनुसूचीमा यो विषय (कृषिमा विदेशी लगानी) संशोधनमार्फत हाल्ने कुरा राखिएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयलाई रुलिङ गरेका थिए ।

७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी फलफूल, तरकारी र प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा ठूला उद्योगलाई आउन दिने भन्ने उद्योग मन्त्रालयको ड्राफ्ट आयो । मैले यो गर्नै पर्दैन, ठूला उद्योगका लागि आउने लगानीको प्रावधानमा हामीले यसअघि नै व्यवस्था गरेका छौं भनें । कृषिका प्राथमिक क्षेत्रहरु, जहाँ नेपाली कृषकहरु आश्रित छन्, त्यहाँ विदेशी लगानी प्रवेश हुन नदिऔँ भन्ने मेरो अडान हो ।

ऐनको यसअघिको व्यवस्थाले प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी आउन रोकिएको हुनाले यो आवश्यक छैन भनें । मैले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई पनि भनेको हुँ, उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो । क्याबिनेटमा पेश भएपछि मैले पुनः यो आउनु नै हुन्न भनेर प्रतिवाद गरें ।

मेरा असहमतिका बाबजुत यो म हिँडेपछि पास भयो जस्तो छ । अझै त्यो कागज हेर्न पाएको छैन, त्यसमा केके संशोधन भयो भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।

कृषिमा विदेशी लगानी गर्ने विषयमा मेरो १३ महिने मन्त्रालय बसाईमा एकजना मान्छेले मलाई कुरा गरेका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउँछु भनेका थिए । तर, उनको शर्त ऐनले रोक्छ भन्ने थियो । पछि थाहा भयो, उनी कृषि बुझेका वा कृषि पेशा गर्ने मान्छे होइनन् । यसो हेर्दा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कोही कानुनी व्यवस्था चाहान्थ्यो र यसमा प्रधानन्त्रीको चासो निरन्तर थियो । चार महिनासम्म मैले रोकेको थिएँ ।

@Onlinekhabar

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
सेयर गर्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस!